मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री १८ दिनमै पदमुक्त

प्रकाशित मिति :  309 पटक हेरिएको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशः

तपाईको प्रतिक्रिया