सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको माग

प्रकाशित मिति :  180 पटक हेरिएको

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सभामुखले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजीको माग गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका जबराले सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका सापकोटाले आफूलाई जानकारी नगराई अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै २०७७ माघ २३ मा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरिसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सापकोटाले सोही अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ’, जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।​

 

तपाईको प्रतिक्रिया