जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दी रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति :  303 पटक हेरिएको

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सजाय निलम्वन गर्न सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको भएको हुँदा यो आदेशको ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न गराउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सुधारगृहको लागि आवश्यक संरचना निर्माण व्यवस्थापनको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । त्यस्तै कानुन अनुसार कैद छुट पाउनुपर्ने जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुटको सुविधा दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । वर्तमान कानून लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसूरका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलव्ध गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश आदेश दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया