विधेयक पारित नहुँदा ६३ लाख नेपालीले पाएनन् नागरिकता

प्रकाशित मिति :  256 पटक हेरिएको

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा करीब ६३ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा विसं २०६८ को जनगणनाअघि गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जनगणना र गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा यो अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अध्ययन गरिएको वर्ष ४३ लाख ४६ हजार ४६ नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । प्रत्येक वर्ष बढ्ने जनसंख्याको अनुपात र वितरण हुने नागरिकताका आधारमा नपाउनेको संख्या निकाल्ने गरिएको पनि उनले बताए ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा महिलाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको जानकारी कार्यक्रममा गराइएको थियो ।

विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी एक लाख १५ हजार ७ सय ६७ सँग नागरिकता छैन । नागरिकता पाउन नसक्ने नेपालीको सबैभन्दा कम १६.३८ प्रतिशत प्रदेश  २ मा रहेको मञ्चले जनाएको छ ।

प्रत्येक वर्ष सात लाख नेपाली नागरिकता पाउन योग्य अर्थात् १६ वर्ष उमेर पुग्छन् । गृह मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक चार लाख ७० हजारले मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन् ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिने परिपाटी पनि अन्त्य गरिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।

विसं २०६३ मा २०४६ साल चैतसम्म नेपालमा जन्मिएका जति सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने र त्यसका लागि तीन जनाले सिफारिस गरे पुग्ने जस्ता हचुवाका व्यवस्था फेरि दोहोरिनु नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

नागरिकता वितरणमा कुनै गल्ती भएमा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही नगरिने तर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत पारदर्शी र जवाफदेही हुन नसकेकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नागरिकता वितरणसम्बन्धी कानून स्पष्ट गरिनुपर्ने, विवेकका भरमा निर्णय गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नसमेत कानून व्यवसायीले माग गरेका छन् । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया